Lalbaug Raja Visarjan 2025 : ‘लालबागचा राजा’ वादाच्या भोवऱ्यात! कोळी बांधवांचा गंभीर आरोप; फौजदारी गुन्ह्याची मागणी
•उत्सवाचे बाजारीकरण आणि VIP संस्कृतीचा निषेध; मच्छिमार समितीचे मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र
मुंबई :- मुंबईचा नवसाला पावणारा म्हणून जगभरात प्रसिद्ध असलेला ‘लालबागचा राजा’ गणेशोत्सव मंडळ आता एका मोठ्या वादात सापडला आहे. ज्या कोळी बांधवांनी या मंडळाची स्थापना केली, त्याच समाजाला आता विसर्जन सोहळ्यात जाणूनबुजून डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून, मंडळाच्या कार्यकारी सदस्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
चंद्रग्रहणात विसर्जन आणि भावना दुखावल्याचा आरोप
यंदा लालबागच्या राजाचे विसर्जन तब्बल 36 तास रखडल्यानंतर पार पडले. समुद्रातील भरती-ओहोटीच्या चुकीच्या अंदाजांमुळे विसर्जन सोहळ्यात विलंब झाला. अखेर मूर्तीचे विसर्जन रात्री 9.10 वाजता झाले, जे चंद्रग्रहणाच्या काळात होते. या घटनेने समस्त हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप मच्छिमार कृती समितीने केला आहे. समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘ही केवळ बाप्पांचीच नव्हे, तर कोळी समाज आणि हिंदू भाविकांचाही अवमान आहे.’
‘ज्यांनी स्थापना केली, त्यांनाच डावलले’; चंद्रग्रहणात विसर्जनामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा दावा
कोळी बांधवांनी मंडळावर उत्सवाचे बाजारीकरण केल्याचाही आरोप केला आहे. ‘राजा’च्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना मोठ्या प्रमाणात मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच एका लहान मुलीशी गैरवर्तन झाल्याचा व्हिडीओ समोर आल्याने भाविकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. मच्छिमार समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने VIP दर्शन संस्कृती थांबवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सर्वसामान्य भाविकांनाही समानतेने दर्शन मिळेल.
वर्षानुवर्षे गणेशमूर्ती विसर्जनाचा मान कोळी समाजाला दिला जात होता. मात्र, यंदा त्यांना डावलून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचे दिसून आले. या सर्व प्रकारानंतर, मच्छिमार कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत, ज्यात विसर्जनाचा मान कायमस्वरूपी कोळी समाजाकडे असावा, एक दिवस आगरी-कोळी बांधवांसाठी राखीव ठेवावा, आणि मंडळाच्या सदस्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
