Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेविरोधात हायकोर्टात याचिका, ही मोठी मागणी आहे
Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकार लाडकी बहिन योजनेचे पैसे याच महिन्यात देणार आहे. यापूर्वीही या योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई :- एका चार्टर्ड अकाउंटंटने CA मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेच्या Ladki Bahin Yojana विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात Mumbai High Court जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे करदात्यांवरचा बोजा वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारने 9 जुलै रोजी ज्या ठरावात ही योजना सुरू केली आहे तो फेटाळण्याची मागणी सीएने केली आहे. या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे. ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ही मदत दिली जाईल.
या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आणि योजना लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे. योजनेची रक्कम या महिन्याच्या अखेरीस लाभार्थी महिलांना वितरित केली जाईल. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. नावेद अब्दुल सईद मुल्ला असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. ज्यांनी दावा केला आहे की सरकारी योजनांद्वारे करदात्यांना आणि तिजोरीवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मार्गाने अतिरिक्त बोजा टाकला जातो. नवीद म्हणाले की, कर अशा रोख योजनांसाठी घेतला जात नाही तर विकासकामांसाठी घेतला जातो.
