Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक! शेती ते शहर विकासापर्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय; एआय धोरण, मेट्रो, आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती
•राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय धोरणाला मंजुरी; महावेद व विंड्स प्रकल्पांची मुदतवाढ
मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण शेती, शहरी विकास, शिक्षण, आदिवासी प्रोत्साहन आणि ऐतिहासिक प्रकल्पांसाठी अनेक सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
कृषी विभागाच्या वतीने ‘महा-अॅग्री एआय धोरण 2025-2029’ ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर प्रगत तंत्रज्ञानांचा वापर करून क्रांती घडवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, ‘विंड्स प्रकल्पा’अंतर्गत ‘महावेद’ योजनेची मुदत वाढवून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरी विकासाच्या दृष्टीने, मुंबई मेट्रो मार्ग 2, 2बी आणि 7 या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांकरिता आशियाई विकास बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेडीची मुदतवाढ करण्यात आली आहे. तसेच, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पाला ‘बांधा, चालवा आणि हस्तांतरण’ या आधारावर मंजुरी देण्यात आली.
आदिवासी भागातील औद्योगिक वाढीस चालना देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील 29 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आली आहे. या जमिनीवर ‘आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर’ विकसित केला जाणार असून, आदिवासी उद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात, एनआरआय नागरिकांच्या पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्यासाठी प्रवेश व शुल्क नियमन अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. याशिवाय, गोरेगाव येथील टेकडीवरील जमीन महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीला हस्तांतरित करताना स्टॅम्प ड्युटीत सूट देण्यात आली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारासाठी विशेष उद्देश संस्था (SPV) व अन्य यंत्रणांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत गती येणार आहे.
तसेच, आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आपत्काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली असून, त्यांच्या जिवंत असलेल्या जोडीदारालाही आता हा लाभ दिला जाणार आहे.
