Electoral Bond Purchases : Bond के बदले मै Contract ; आमदार जितेंद्र आव्हाड

Jitendra Awhad React On Electoral Bond Purchases : केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने रोके जाहीर करण्याबाबत सूचना दिल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांची टीका

मुंबई :- केंद्रीय निवडणूक Lok Sabha Election आयोगाला आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे वेबसाईटवर जाहीर करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या त्यानंतर निवडणूक आयोगाने स्टेट बँकेचे रोखे जाहीर केले यामध्ये मेगा इंजिनिअरिंग या कंपनीबाबत रोके जाहीर केल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी बॉन्ड के बदले कॉन्ट्रॅक्ट असे बोलून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.

काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड ?

मेघा इंजिनिअरींग या कंपनीला बोरीवली ते ठाणे हा डोंगराच्या आतून रस्ता काढण्याचे काँट्रॅक्ट देण्यात आले. 14 हजार 400 कोटी रूपयांची किंमत या काँट्रॅक्टची होती. त्याबदल्यात मेघा इंजिनिअरींगने 940 कोटी रूपयांचे इलेक्ट्रोल बाँड विकत घेतले. भ्रष्टाचाराचा हा सोपा मार्ग झाला आहे. काँट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तर बाँड विकत घ्या, हे सरळ गणित या सरकारने मांडलं. बोरीवली ते ठाणे या रस्त्याच्या एका किलोमीटरची किंमत ही जगात कोणीही देत नसेल एवढी आहे. जणू काही या रस्त्याला सोन्याचा मुलामाच लावणार आहेत.

बोरीवली ते ठाणे रस्त्याची जर चौकशी केली तर किलोमीटरमागे लावलेली किमंत आणि खरी किंमत यांच्यात प्रचंड तफावत आहे, हे स्पष्ट होईल आणि सर्व करण्यासाठी त्यांनी 940 कोटी रूपयांचे इलेक्ट्रोल बाँड खरेदी केले. म्हणजेच जवळपास काँट्रॅक्टच्या रक्कमेच्या दहा टक्के बाँड मेघा इंजिनिअरींगने विकत घेतले. ह्या रस्त्याची चौकशी व्हायला हवी. हा रस्ता म्हणजे फक्त पैसे खाण्याचे कुरण आहे.मेघा इन्फ्रास्ट्रक्चर ही तेलंगणा येथील एक कंपनी आहे. तिला महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गेली काही वर्षे मिळत आहेत. एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गावरील शिवमडगा ते खडकीचे 31 किलोमीटरचे काम तब्बल 1565 कोटी रुपयांना दिले. त्याचा एक किलोमीटरचा खर्च 50 कोटी रूपये आहे. ही कंपनी आधीपासून काळ्या यादीत आहे. सुप्रिटेंडेट इंजिनिअरींग एमएसआरडीसीने त्यांच्यावर आरोप केला होता की, “वैयक्तिक फायद्यासाठी तुम्ही अत्यंत खराब काम केले आहे.” त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असतानाही कोणत्याच प्रकारची कारवाई न करता नवनवीन टेंडर्स त्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यांनी समृद्धी मार्गावर वन्यप्राण्यांचा संचार पाहता जो पूल बांधला होता. त्या पुलावर 36 कोटी रूपयांचा खर्च केला होता. तो पूल कोसळला होता. बिहारमधील मोहम्मद नौशाद नावाचा अवघा 24 वर्षे वयाचा तरूण त्या अपघातात मृत्यू पावला होता. या प्रकरणी हिंगणा पोलीस ठाण्यात 25 एप्रिल, 2022 रोजी तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे. परंतु , आजवर या गुन्ह्य़ात कंपनी आणि कंपनीच्या एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने तेलंगणातील काळेश्वरी प्रकल्पाबाबत तक्रार नोंदवून स्पष्ट म्हटले होते की, “भारतातील आजपर्यंतचा हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. ” तरीही त्यांच्यावर कारवाई न करता सरकार त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कामे देतच आलेले आहे.

रजत कुमार हे जे माजी निवडणूक आयुक्त होते. नंतर ते तेलंगणा राज्याचे सचिवसुद्धा झाले होते. त्यांच्या मुलीच्या लग्नाचा पूर्ण खर्च या मेघा कंपनीने केला होता. कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून लोकांना आमंत्रणे गेली होती. कंपनीच्यावतीने लोकांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च करण्यात आला होता. वाहनांची व्यवस्था मेघा कंपनीनेच पाहिली होती. कंपनीनेच हाॅटेलचे 50 लाख रूपयांचे बिल अदा केले होते.

ही कंपनी महाराष्ट्राच्या बाहेरची आहे. त्यांचे उपठेकदार, कर्मचारी हे महाराष्ट्राबाहेरील आहेत. असे असताना आपण एकाच कंपनीवर मेहेरबान का होतोय; केंद्र सरकारचा एकाच कंपनीवर का आशीर्वाद आहे? हा प्रश्न आम्हाला विचारायचा आहे.
ठाणे ते बोरीवली दरम्यानच्या रस्त्यावर जे 12 किलोमीटर लांबीचे जे दोन बोगदे खोदण्यात येत आहेत. 14 हजार 400 कोटी रूपयांचे टेंडर पुन्हा याच कंपनीला देण्यात आलेले आहे. यातून सरळ सरळ दिसतेय की,जर अधिकृतरित्या एवढी मोठी आर्थिक देणगी दिली जात असेल तर अनधिकृतपणे किती मोठी देणगी दिली गेली असेल, हे सुद्धा उघडकीस आलेच पाहिजे.