Sharad Pawar : शरद पवारांच्या ‘व्हीएसआय’ला राज्य सरकारचा मोठा धक्का; 500 कोटींच्या निधी वापराची चौकशी
Sharad Pawar VSI : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर साखर आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती स्थापन
पुणे :- ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या आणि ऊस संशोधन क्षेत्रात अग्रगण्य मानल्या जाणाऱ्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) सध्या नव्या राजकीय-प्रशासकीय वादात सापडली आहे. राज्य सरकारने ‘व्हीएसआय’ला देण्यात आलेल्या सरकारी अनुदानाच्या (Grants) वापराबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकशीचे कारण आणि समिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. व्हीएसआयला मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानाचा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रति टन 1 रुपया या दराने जमा होणाऱ्या निधीचा वापर नेमका कशासाठी झाला, याची तपासणी केली जाणार आहे.
समिती: साखर आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.
अहवाल: या समितीला दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निधीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
व्हीएसआयला दरवर्षी राज्य सरकारकडून मोठे आर्थिक अनुदान दिले जाते. हा निधी संशोधन, प्रशिक्षण, प्रयोगशाळा सुविधा आणि उद्योग विकासासाठी वापरला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, ऊस हंगाम 2025-26 च्या नियोजनावर चर्चा करताना काही मंत्र्यांनी संस्थेच्या अनुदानाच्या वापरावर शंका उपस्थित केली.
संशोधनाच्या नावाखाली मोठा निधी जमा होत असला तरी, त्याच्या वापरात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, अशी नोंद बैठकीत घेण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
व्हीएसआयच्या नियामक मंडळावर शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांसारख्या मोठ्या नेत्यांची नावे आहेत. त्यामुळे या चौकशीच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक या कारवाईला राजकीय हेतू असल्याचे म्हणत टीका करण्याची शक्यता आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने ‘केवळ अनुदानाचा वापर संस्थेच्या मूळ उद्देशासाठीच व्हावा’, यासाठी ही तपासणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्याकडून टीका
आमदार रोहित पवार यांनी एका पोस्टच्या माध्यमातून टीका केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, राज्यातील ऊस उत्पादनातील वाढीच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला चालना देण्यात मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा (VSI) सर्वांत मोठा वाटा आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मा. अजितदादांसह सर्वपक्षीय नेते पक्षाच्या पलीकडं जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेवर काम करतात. तरीही या संस्थेच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश ही केवळ नियमित प्रक्रिया नाही तर भाजपाने ‘ठाण्यानंतर’ आपला मोर्चा आता ‘बारामतीकडं’ वळवल्याचा त्याचा अर्थ आहे. भाजपला कुबड्यांची गरज नाही हे कालच गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी स्पष्ट केलं आणि सोबतच VSI च्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. हा कुबड्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना! हे लवकरच स्पष्ट होईल. महत्त्वाचं म्हणजे जिथं आम्ही कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देतो तिथं सरकार मौन बाळगतं, चौकशी करत नाही, पण राजकीय द्वेषातून एका चांगल्या संस्थेची चौकशी करून संस्थेचं नाव बदनाम केलं जातं, हे भाजपाचं आधुनिक राजकारण आहे. यातून कदाचित भाजपाचा राजकीय डाव साध्य होईल, पण राज्याचं मात्र नुकसान होतंय, त्याचं काय?
