Eknath Shinde In Kashmir : काश्मीरमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना परत आणण्यासाठी एकनाथ शिंदे श्रीनगरला पोहोचले, म्हणाले- ‘मी उपमुख्यमंत्री नाही पण…’
•Pahalgam Tourist Attack News Update : पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने काश्मीरमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना स्वखर्चाने परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे श्रीनगरमध्ये पोहोचले आहेत.
ANI :- काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या दहशतवादी दहशतवाद्यांनी अनेक पर्यटकांवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये 26 जणांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण रुग्णालयात दाखल आहेत.दहशतीने भरलेल्या वातावरणात, महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने काश्मीरमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना स्वखर्चाने परत आणण्याचा निर्णय घेतला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगरला पोहोचले. येथे त्यांनी पर्यटकांची भेट घेतली आणि त्यांना आश्वासन दिले की प्रवाशांची सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिकता आहे. या संदर्भात, आज महाराष्ट्रातील 182 लोकांना सुरक्षितपणे घरी परत पाठवले जाईल.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील महाराष्ट्रातील जनतेला भेटण्यासाठी श्रीनगरला पोहोचले. ते लोकांना भेटला आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. काही छायाचित्रे शेअर करताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली, “काश्मिरमध्ये कालपासून आपले महाराष्ट्रातले पर्यटक अडकलेले आहेत. त्यांना आज मी व्यक्तीशः काश्मीरमध्ये जाऊन भेटलो. यावेळी आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री स्वतः आपल्याला भेटायला आल्याचं पाहून थकलेल्या आणि त्या चिंताक्रांत चेहऱ्यांवर आशेचा किरण उमटला. यावेळी दिलाशा आणि समाधानाचे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटल्याचे मी पाहिले. मी केवळ राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणूनच नव्हे तर इथे अडकलेल्या प्रत्येकाचा भाऊ म्हणून त्यांना भेटण्यासाठी इथे आलो आहे. दरम्यान, या कठीण प्रसंगाच्या काळात खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या टीमने सुद्धा प्रसंगावधान राखत आपली भूमिका बजावली. मृतांच्या नातेवाईकांच्या वाहतूक व्यवस्थेपासून त्यांना भावनिक आधार देण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीची त्यांनी काळजी घेतली. आता काश्मिरमध्ये अडकलेल्या या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना सुखरूप आणि काळजीपूर्वक घरी आणत आहोत. त्यांच्या सुरक्षेची हमी व्यक्ती म्हणून मी नव्हे तर महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे.
