•Eknath Khadse : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणेचा तांत्रिक पेच ठरला आधार; 13 फेब्रुवारीची आरोप निश्चिती टळली; 24 फेब्रुवारीपर्यंत खडसे कुटुंबाला जीवदान
मुंबई | भोसरी एमआयडीसी जमीन व्यवहार प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढा देणाऱ्या एकनाथ खडसे यांच्यासाठी आजचा दिवस दिलासादायक ठरला. सत्र न्यायालयात या प्रकरणी येत्या 13 फेब्रुवारीला खडसे कुटुंबावर आरोप निश्चिती केली जाणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर 24 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रिया आता लांबणीवर पडली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात 2018 मध्ये झालेल्या सुधारणा आणि त्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खडसेंच्या वतीने अॅड. करणसिंह राजपूत यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला की, ज्या कलमांखाली खडसेंवर गुन्हे दाखल आहेत, त्या कायद्यात आता बदल झाले आहेत आणि या बदलांच्या पूर्वलक्षी परिणामांचा मुद्दा अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. उच्च न्यायालयाने हा तांत्रिक मुद्दा मान्य करत सत्र न्यायालयाला तूर्तास कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा आपल्याला राजकीय सूडबुद्धीने अडकवल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. “पुण्यातील 1500 कोटींचा सरकारी जमिनीचा घोटाळा मी उघड केला, म्हणूनच मला या खोट्या तक्रारीत गुंतवण्यात आले,” असा आरोप त्यांनी यापूर्वीच केला होता. 2016 मध्ये एमआयडीसीची जमीन खाजगी मालकाकडून खरेदी करताना सरकारी महसुलाचे 61 कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ‘ईडी’ने ठेवला होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे या प्रकरणातील गुंतागुंत अधिक वाढली असून, 24 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
