ED Raid News : ईडीचे 10 राज्यांमध्ये ‘मेगा ऑपरेशन’! – ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणात महाराष्ट्रासह 15 ठिकाणी छापे; वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियमांत फेरफार केल्याचा आरोप

ED Raid News : सीबीआयच्या 36 आरोपींवरील एफआयआरनंतर कारवाई; यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डी. पी. सिंग यांच्यासह वैद्यकीय संस्था रडारवर

मुंबई :- अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अनेक पथकांनी गुरुवारी (तारीख नमूद नाही) महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या 10 राज्यांमधील 15 ठिकाणी छापे टाकले. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नियमन करणाऱ्या चौकटीत कथित भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या माध्यमातून फेरफार करण्यात आल्याच्या आरोपावरून ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीने ज्या 15 ठिकाणी छापे टाकले, त्यामध्ये अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सात कॅम्पसचा आणि एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नामांकित काही खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे.

सीबीआयच्या तपासातून ईडीची कारवाई

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) 30 जून रोजी दाखल केलेल्या 36 जणांविरुद्धच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी ईडीने सुरू केली आहे.

आरोपपत्रातील प्रमुख नावे

आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) माजी अध्यक्ष डी. पी. सिंग यांचा समावेश आहे. सिंग हे सध्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज (TISS, मुंबई) चे चान्सलरही आहेत. तसेच यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे (NMC) सदस्यांचा देखील समावेश आहे.

वैद्यकीय संस्था: डी. पी. सिंग यांच्या व्यतिरिक्त, सीबीआयने छत्तीसगडमधील श्री रावतपुरा सरकार इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च, राजस्थानमधील गीतांजली विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार मयूर रावल आणि मध्य प्रदेशातील इंडेक्स मेडिकल कॉलेजचे अध्यक्ष सुरेश सिंग भदोरिया यांचाही उल्लेख केला आहे.

भ्रष्टाचार कसा झाला?

या भ्रष्टाचारामध्ये क्लासिफाइड माहितीचे अनधिकृत शेअरिंग (उदा. आगामी इन्स्पेक्शन्सची माहिती देणे) आणि महाविद्यालयांना खोटी व्यवस्था करू देणे याचा समावेश होता. यामध्ये ‘घोस्ट फॅकल्टी’ (बनावट शिक्षक), बनावट रुग्ण यांना प्रवेश देणे आणि खाजगी संस्थांना अनुकूल उपचार मिळवून देण्यासाठी मोठी लाच घेणे अशा कृत्यांचा समावेश होता. यामुळे या महाविद्यालयांना त्यांच्या कामांना परवानगी मिळणे सुसह्य झाले होते.