Dombivli 65 illegal buildings : राजकीय आडसावे, पोलिसांचा सौम्य दृष्टिकोन आणि बेघर झालेल्या रहिवाशांचा आक्रोश
डोंबिवली | डोंबिवली शहरात उभारण्यात आलेल्या 65 बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणावरून आता स्थानिक राजकारणातही खळबळ माजली आहे. Dombivli 65 illegal buildings या प्रकरणातील मुख्य भूमाफियांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे डोंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी केली आहे.
“या प्रकरणात केवळ इमारती बेकायदा नाहीत, तर त्या उभारण्यासाठी वापरण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे, पालिका अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, बनावट परवानग्या, जमिनीचे खोटे कागदपत्रे आणि अगदी मजुरांच्या नावे बनावट आर्थिक व्यवहारही हे दाखवतात की, हे एक सुसूत्रित ‘घोटाळे-जाळं’ आहे,” असं म्हात्रे यांनी स्पष्ट केलं.
मजुरांच्या नावे ‘कागदी सौदे’
या इमारतींच्या कागदोपत्री व्यवहारात भूमाफियांनी स्वतःच्या नावाने व्यवहार टाळण्यासाठी मजूर, मुकादम, वाहनचालक, नातेवाईक यांच्या नावांचा वापर केल्याचं उघड झालं आहे. मिळालेला पैसा प्रथम समर्थकांच्या खात्यात आणि नंतर भूमाफियांच्या ताब्यात गेल्याचंही समोर आलं आहे.
साक्षीदार गायब – भूमाफिया मोकाट
या मजुरांपैकी अनेकांना परराज्यात पळवून लावण्यात आले, त्यामुळे तपास अडथळ्यात येत आहे. दुसरीकडे, या इमारतींमधील रहिवासी बेघर झाले असून भूमाफिया खुलेआम फिरत आहेत. या सगळ्याला राजकीय वरदहस्त असल्याची शक्यता म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.
ईडीची तपासाचाही मागोवा
या प्रकरणाचा तपास दोन वर्षांपूर्वी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) सुरू केला होता. काही जणांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं. यानंतर संबंधित भूमाफियांनी आपली कार्यालयं बंद करून भोपर परिसरात नव्याने सुरू केली होती, असा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
“गुन्हे दाखल करा, नाहीतर सत्य कधीच उघड होणार नाही”
“या भूमाफियांवर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने गुन्हे दाखल करणे अत्यावश्यक आहे. तोपर्यंत या प्रकरणाचा गाभा कधीच समजणार नाही,” अशी ठाम भूमिका दीपेश म्हात्रे यांनी घेतली आहे.
