Devendra Fadnavis : बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय!

•ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे आणि शिधापत्रिकांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई :- राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांमुळे निर्माण होणारा सुरक्षेचा धोका लक्षात घेऊन, राज्याच्या फडणवीस सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांना बांगलादेशी नागरिकांची काळी यादी तयार करण्याचे आणि त्यांच्या शिधापत्रिकांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे तातडीचे आदेश दिले आहेत. तसेच, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (ATS) पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सरकारच्या मुख्य सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे

या बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने पुढील प्रमुख निर्देश दिले आहेत:

काळी यादी बेकायदेशीर स्थलांतरितांची काळी यादी तयार करून, त्यांना कोणत्याही शासकीय कल्याण योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

ATS कडे अहवाल: या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करून त्याचा अहवाल ATS कडे सादर करावा.

1,274 जणांची पडताळणी: ATS कडून प्राप्त झालेल्या 1,274 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अधिकृत दस्तऐवज रद्द करा: या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज, जसे की आधार, पॅन, किंवा शिधापत्रिका जारी झाले असल्यास, ते तात्काळ रद्द किंवा निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल ATS कडे पाठवणे बंधनकारक आहे.

वेबसाईटवर प्रसिद्धी: यापुढे उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून विभागीय कार्यालयांना दक्षता घेता येईल.

शिधापत्रिका वितरणात काटेकोर पडताळणी

शिधापत्रिका वितरणाबाबत शासनाने विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करताना, अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे आणि राहण्याचे ठिकाण याची काटेकोर तपासणी करावी.

या सर्व बाबींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.