Devendra Fadnavis : ‘डिजिटल अरेस्ट’ ही निव्वळ फसवणूक; घाबरू नका, थेट 1930 वर कॉल करा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विधानसभेत इशारा

Devendra Fadnavis On Digital Arrest : आमदार अबू आझमींच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण | “कायद्यात डिजिटल अरेस्टचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही”

मुंबई :-देशभरात सध्या ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या Digital Arrest नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची लूट केली जात आहे. या संदर्भात आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गुन्ह्याची कार्यपद्धती उलगडून दाखवली. “जगात डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही प्रकार कायद्याने अस्तित्वात नाही, त्यामुळे असा कोणताही फोन आल्यास तो 100 टक्के फ्रॉड आहे हे समजून जा,” असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

नेमकी कशी होते ही फसवणूक?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या गुन्ह्याची प्रक्रिया सांगताना स्पष्ट केले की, “सायबर गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय किंवा पोलीस अधिकारी सांगून तुम्हाला व्हिडिओ कॉल करतात. तुमच्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहेत किंवा तुम्ही मोठ्या गुन्ह्यात अडकले आहात, अशी भीती घातली जाते. तुम्हाला स्क्रीनसमोरून हलण्यासही मनाई केली जाते आणि कारवाई टाळण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते. या भीतीपोटी अनेक मोठे अधिकारी आणि सामान्य नागरिक आपली आयुष्यभराची कमाई गमावून बसतात.”

पैसे वाचवण्यासाठी ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, फसवणूक झाल्यानंतरचा पहिला तास हा ‘गोल्डन अवर’ असतो. या काळात तक्रार केल्यास पैसे परत मिळण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “जर तुमचे पैसे ट्रान्सफर झाले असतील, तर तत्काळ 1930 या सायबर हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करा. पहिल्या तासात तक्रार नोंदवली तर तुमचे पैसे फ्रीज करून ते रिकव्हर करणे सोपे जाते.”

सायबर गुन्हेगारांचे जाळे थेट विदेशात

या फसवणुकीचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरलेले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. “पीडितांनी पैसे पाठवले की ते तत्काळ शेकडो वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये वळवले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये संपूर्ण रॅकेट विदेशातून चालवले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

प्रमुख मुद्दे आणि आवाहन:
डिजिटल अरेस्ट हा खोटेपणा आहे: कोणालाही व्हिडिओ कॉलवर अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना किंवा तपास यंत्रणांना नाही.

घाबरू नका: असा फोन आल्यास तो तात्काळ कट करा आणि कोणतीही वैयक्तिक माहिती किंवा पैसे देऊ नका.

1930 हेल्पलाइन: सायबर फसवणुकीसाठी ही 24 तास उपलब्ध असलेली सरकारी हेल्पलाइन आहे.

व्यापक जनजागृती: सरकार रिंगटोन आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती करत असले, तरी नागरिकांनी स्वतः सतर्क राहणे आवश्यक आहे.