Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाज नाराज, भुजबळांकडून कायदेशीर लढाई सुरू; मराठ्यांनीही दाखल केले कॅव्हेट
मुंबई :- मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात जो शासन निर्णय (जीआर) काढला होता, त्याविरोधात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal यांनी कायदेशीर लढाईची तयारी केली आहे. सरकारच्या या जीआरमुळे नाराज झालेल्या ओबीसी समाजाच्या वतीने ते येत्या दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी केल्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ गेल्या चार दिवसांपासून विविध वकिलांशी चर्चा करत होते आणि याचिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करत होते. आता ही कागदपत्रे पूर्ण झाल्याने ते लवकरच न्यायालयात या जीआरला आव्हान देणार आहेत.
या कायदेशीर लढाईची संपूर्ण जबाबदारी समीर भुजबळ यांच्याकडे देण्यात आली आहे. दरम्यान, ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मराठा समाजानेही आधीच सावध भूमिका घेतलेली आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्या वतीने या संदर्भात आधीच कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे आता भुजबळांनी याचिका दाखल केल्यानंतर पुढे काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह महायुतीच्या मंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतल्यानंतरच सरकारने हा जीआर काढला होता. या निर्णयानंतर छगन भुजबळ यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त करत मंत्रिमंडळाच्या बैठकांनाही अनुपस्थिती दर्शवली होती. मनोज जरांगे यांनी दावा केला होता की, या नव्या जीआरमुळे संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीमध्ये येईल. मात्र, आता भुजबळ यांनी त्याला कोर्टात आव्हान दिल्याने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नवा संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
