Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला

Maharashtra Cabinet Meeting News : धारावी पुनर्विकासासाठी मदर डेअरीची कुर्ला जमीन देण्यावरही निर्णय

मुंबई :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadanvis यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (3 जुन) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाने आयोगासाठी पदनिर्मिती, कार्यालयीन जागा तसेच अनुषंगिक खर्चास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांना चालना मिळणार असून, राज्यातील लाखो नागरिकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. Maharashtra Cabinet Meeting News

मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त स्वरुपात

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)

राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता. (महसूल विभाग)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)