Anjali Damania On Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांची ईडीच्या गुन्ह्यातूनही सुटका; अंजली दमानिया आक्रमक, उच्च न्यायालयात धाव घेणार

•”सगळ्या सरकारांनी भुजबळांना वाचवलं”; फडणवीसांच्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ महाराष्ट्र नारावर दमानियांचे गंभीर प्रश्न; कलिना लायब्ररी प्रकरण अद्याप बाकी

मुंबई l महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानंतर (ACB) आता सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) मनी लॉन्ड्रिंग गुन्ह्यातूनही न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र, या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हा लढा आपण उच्च न्यायालयात नेणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

“क्लीन चीट मिळालेली नाही, एक गुन्हा अद्याप प्रलंबित” पत्रकार परिषदेत बोलताना अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट केले की, छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध आपण 2014 पासून लढा देत आहोत. “एकूण 11 घोटाळ्यांपैकी केवळ तीन गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी दोन प्रकरणांत त्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी कलिना सेंट्रल लायब्ररीचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे भुजबळांना संपूर्ण क्लीन चीट मिळाली आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे,” असे दमानिया यांनी ठणकावून सांगितले.

सर्व सरकारांवर संशयाची सुई भुजबळांना वाचवण्यासाठी आजी-माजी अशा दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न केल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला. “सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत. आधी उद्धव ठाकरे सरकारने त्यांना वाचवले आणि आता फडणवीस सरकार त्यांना संरक्षण देत आहे. एसीबीने या निर्णयाविरुद्ध अपील करणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. मी आता देशाच्या सरन्यायाधीशांना आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी करणार आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

देवेंद्र फडणवीसांवर बोचरी टीका

दमानिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना म्हटले की, “पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि फडणवीसांचे अभिनंदन, कारण त्यांनी सगळे घोटाळे संपुष्टात आणले आहेत! भाजपची ही ‘मोडस ऑपरेंडी’ आहे; आधी भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, मागे तपास यंत्रणा लावायच्या आणि नंतर त्यांना पक्षात घेऊन गुन्हे संपवायचे. फडणवीस आज सगळ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना सोबत घेऊन पुढे जात आहेत, यासाठी महाराष्ट्र त्यांना कधीच माफ करणार नाही.”

काय होता घोटाळ्याचा आरोप?

एसीबीचा दावा: सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळांनी ‘के.एस. चामणकर एंटरप्राइजेस’ला निविदा न मागवता कंत्राट दिले.

नफ्याचे गणित: विकासकाला केवळ 1.33 टक्के नफा होईल असे कागदोपत्री दाखवले गेले, मात्र प्रत्यक्षात तो 365.36 टक्के होता.

बनावट कागदपत्रे: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला होता.

या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता उच्च न्यायालय अंजली दमानिया यांच्या याचिकेवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.