पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण: पार्थ पवारांना ‘क्लीन चिट’ मिळण्याची शक्यता; ‘त्या’ 1886 पानांच्या चार्जशीटमध्ये नाव नाही!
Parth Pawar Latest News : अमेडिया कंपनीवर 21 कोटींच्या दंडवसुलीची टांगती तलवार; खारगे समिती मुख्यमंत्र्यांकडे पुढील आठवड्यात अहवाल सोपवणार
पुणे | पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या ‘महार वतन’ जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात दाखल केलेल्या 1886 पानांच्या दोषारोपपत्रात (चार्जशीट) पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. तसेच, विकास खारगे समितीच्या अहवालातही पार्थ पवारांची या व्यवहारात कुठेही स्वाक्षरी नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काय आहे खारगे समितीचा अहवाल?
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालानुसार, ज्या ‘अमेडिया’ कंपनीने ही जमीन खरेदी केली, त्या व्यवहाराच्या कागदपत्रांवर पार्थ पवारांची स्वाक्षरी किंवा थेट सहभाग आढळलेला नाही. मात्र, आयटी पार्कच्या नावाखाली माफ करून घेतलेले 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) कंपनीकडून वसूल करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. हा अहवाल पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे.
मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणीवर सर्व ठपका
आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात शीतल तेजवाणी हिच्याविरोधात विस्तृत दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. जमीन व्यवहारातील नियमबाह्य कागदपत्रे आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी तिला जबाबदार धरण्यात आले आहे. यापूर्वीच या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून अटक करण्यात आली होती. तपासात मिळालेल्या पुराव्यांनुसार, प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या गंभीर चुकांसाठी अधिकारी आणि मूळ जमीन विक्रेते यांनाच दोषी मानले गेले आहे.
विजय कुंभार आणि अंजली दमानियांचे सवाल
पार्थ पवारांना क्लीन चिट मिळण्याची शक्यता असतानाच, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “कंपनी ऍक्टनुसार पार्थ पवार हे कंपनीत भागीदार असताना त्यांना या जबाबदारीतून बाजूला कसे ठेवता येईल? जर व्यवहारात अनियमितता झाली आहे, तर त्याला जबाबदार कोण?” असा सवाल त्यांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही यापूर्वीच या प्रकरणाच्या पारदर्शक चौकशीची मागणी केली होती.
पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पार्थ पवार यांच्यावर वैयक्तिक आणि राजकीय पातळीवर मोठे संकट ओढवले होते. अशा परिस्थितीत 1800 कोटींच्या या कथित जमीन घोटाळ्यातून नाव वगळले जाणे, हा त्यांच्यासाठी मोठा मानसिक आणि कायदेशीर दिलासा मानला जात आहे.
