Delhi High Court : ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! माजी आयुक्त अनिलकुमार पवारांची अटक ‘बेकायदेशीर’; सुटकेचा निर्णय कायम
Delhi High Court On ED : 41 इमारतींच्या घोटाळ्यातील कारवाईवर ताशेरे; उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही वैध
मुंबई/नवी दिल्ली | वसई-विरार महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला मोठा दणका दिला आहे. पवारांची अटक ‘बेकायदेशीर’ ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ईडीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे अनिलकुमार पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून ईडीच्या तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
नेमका वाद काय होता?
वसई-विरार शहरातील 41 इमारतींच्या बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. 13 ऑगस्ट रोजी ईडीने अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी आणि भूमाफिया सीताराम गुप्ता यांना अटक केली होती. पवारांनी या घोटाळ्यातून 169 कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा खळबळजनक आरोप ईडीने केला होता. मात्र, ही अटक करताना कायद्याच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत पवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
मुंबई उच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी अनिलकुमार पवारांची अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. “उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास आम्ही उत्सुक नाही,” असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ईडीची याचिका निकाली काढली. यामुळे पवारांवरील अटकेची कारवाई कायदेशीर निकषात बसत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
71 कोटींची मालमत्ता टाच आणि 341 पानांचे आरोपपत्र
अटकेची कारवाई बेकायदेशीर ठरली असली, तरी या प्रकरणातील तांत्रिक तपास सुरूच आहे. ईडीने यापूर्वीच अनिलकुमार पवार, त्यांच्या पत्नी भारती पवार आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या 71 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती आणली आहे. यामध्ये जे. ए. पवार बिल्डर्स आणि बीएसआर रिॲल्टी यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. ईडीने न्यायालयात 341 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यामध्ये व्हॉट्सॲप चॅट आणि कॅश ट्रेलचा पुरावा म्हणून उल्लेख केला आहे.
आयुक्त पदाचा गैरवापर केल्याचा होता आरोप
अनिलकुमार पवार आयुक्त असताना बांधकाम परवानगी आणि इतर कामांमध्ये कमिशनचे दर निश्चित करून मोठी लाच घेत असल्याचा आरोप ईडीने केला होता. हा पैसा कुटुंबीयांच्या नावावर स्थापन केलेल्या बेनामी कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणातील अटकेच्या कारवाईला खीळ बसली असून, ईडीसाठी हा मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
