Case against West Bengal SIR: लोकशाहीच्या रणांगणानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात ‘दीदीं’चा एल्गार; स्वतःची बाजू स्वतः मांडून ममता बॅनर्जी रचणार इतिहास?

Case against West Bengal SIR: मतदार याद्यांमधील घोळाविरोधात मुख्यमंत्री थेट सुप्रीम कोर्टात; निवडणूक आयोगाच्या ‘त्या’ निर्णयाला आव्हान, दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्था

PTI | पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आता एका वेगळ्या कारणाने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात नवा इतिहास घडवण्याच्या तयारीत आहेत. निवडणूक आयोगाकडून राबवल्या जाणाऱ्या ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रियेविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, जर न्यायालयाने परवानगी दिली, तर स्वतःची याचिका स्वतःच लढवणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरतील. या ऐतिहासिक सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय परिसरात सुरक्षेचा प्रचंड मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

काय आहे नेमका वाद?

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. “SIR च्या नावाखाली मोठ्या संख्येने कायदेशीर मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाऊ शकतात, ज्यामुळे हजारो नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाईल,” अशी भीती त्यांनी याचिकेत व्यक्त केली आहे. 2026 ची विधानसभा निवडणूक ही केवळ 2025 च्या विद्यमान मतदार यादीच्या आधारावरच घ्यावी आणि निवडणूक आयोगाचे 24 जून व 27 ऑक्टोबर 2025 चे आदेश रद्द करावेत, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे.

जुन्या नोंदींचा आधार आणि जाचक अटी

ममता बॅनर्जी यांच्या मते, 2002 च्या जुन्या याद्यांना आधार मानून सुरू असलेली चौकशी सामान्य लोकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नावातील किरकोळ चूक, वय किंवा पालकांच्या नावातील तफावत अशा कारणांवरून लोकांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. “अशा प्रकरणांमध्ये मतदारांना वारंवार कार्यालयात बोलावण्याऐवजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वतः रेकॉर्ड तपासून दुरुस्ती करावी आणि आधार कार्डला ओळखीचा अधिकृत पुरावा मानले जावे,” अशी मागणी त्यांनी न्यायालयासमोर ठेवली आहे.

वकील नसतानाही ममता बॅनर्जी युक्तिवाद करू शकतात का?

ममता बॅनर्जी यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले असून त्यांच्याकडे एलएलबी (LLB) ही पदवी आहे. मात्र, एखाद्या वकिलावाचून स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी बार कौन्सिलचे काही नियम आडवे येऊ शकतात. तरीही, भारतीय कायद्यानुसार ‘लिटिगंट इन पर्सन’ (स्वतःची केस स्वतः लढणारा पक्षकार) म्हणून न्यायालयाच्या परवानगीने त्या युक्तिवाद करू शकतात. मुख्य न्यायमूर्ती त्यांना ही परवानगी देतात का, याकडे संपूर्ण देशाचे कायदेतज्ज्ञ डोळे लावून बसले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील या प्रक्रियेवर चिंता व्यक्त केली होती. “कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव चुकीच्या पद्धतीने यादीतून काढले जाऊ नये. ही प्रक्रिया पारदर्शक, सोपी आणि लोकशाहीला पूरक असावी,” असे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. आता ममता बॅनर्जी यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला राष्ट्रीय राजकारणात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.