Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांना मोठा दिलासा! ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणी ED कडूनही निर्दोष मुक्तता; मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपातून सुटका
Mumbai High Court On Chhagan Bhujbal : पुराव्याअभावी न्यायालयाने अर्ज केला मंजूर; एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही क्लीन चिट; दहा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईचा अंत
मुंबई :- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal यांच्यासाठी आजचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र सदन’ घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) विशेष न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) यापूर्वीच भुजबळांना क्लीन चिट दिली होती, त्यानंतर आता ईडीच्या कारवाईतूनही त्यांची सुटका झाल्याने त्यांना मोठा राजकीय व कायदेशीर विजय मिळाला आहे.
काय होता नेमका आरोप?
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी पदाचा गैरवापर करून कोणतीही निविदा न मागवता ‘के. एस. चामणकर एंटरप्राइजेस’ला महाराष्ट्र सदनाचे कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या बदल्यात भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची लाच वळवण्यात आल्याचा (मनी लॉन्ड्रिंग) दावा ईडीने केला होता. एसीबीने असा आरोप केला होता की, विकासकाला होणारा नफा चुकीचा दाखवून सरकारची दिशाभूल करण्यात आली.
न्यायालयाने नोंदवलेले महत्त्वाचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ आणि इतरांनी केलेला निर्दोष मुक्ततेचा अर्ज मंजूर करताना काही महत्त्वपूर्ण बाबी अधोरेखित केल्या:
पुराव्यांचा अभाव: विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना 13.5 कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही ठोस पुरावा तपास यंत्रणा सादर करू शकली नाही.
नफा-तोट्याचा हिशोब अयोग्य: एसीबीने केलेला नफ्याचा हिशोब न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला.
समितीचा निर्णय: सदर कंत्राटाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सात वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीने मंजूर केला होता. त्यामुळे केवळ चुकीच्या माहितीने इतक्या मोठ्या समितीची दिशाभूल झाली, हे तर्कसंगत वाटत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
17 मालमत्तांवर पडले होते छापे
2015 मध्ये या प्रकरणाने मोठी खळबळ उडवून दिली होती. त्यावेळी एसीबीच्या 15 पथकांनी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील भुजबळांच्या 17 मालमत्तांवर एकाच वेळी छापे टाकले होते. फसवणूक आणि पदाच्या गैरवापराचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर भुजबळांना कारागृहातही जावे लागले होते. मात्र, दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर आता न्यायालयाने त्यांना या सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे.
