•मुख्यमंत्री फडणवीसांचा खुलासा – “1988 चा जुना निर्णय, आमच्या सरकारचा संबंध नाही”
मुंबई :- राज्यातील अनेक महापालिकांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 15 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत.
या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “हा निर्णय राज्य सरकारचा नसून 1988 मध्ये तत्कालीन सरकारने घेतलेला आहे. त्यावेळीच संबंधित शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला होता. महापालिका दरवर्षी याच जीआरच्या आधारे निर्णय घेतात. मला माध्यमांतूनच याची माहिती मिळाली.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही काही महापालिकांनी असा निर्णय घेतला होता. सरकारला कोणी काय खावं हे ठरवण्याची इच्छा नाही. आहार हा वैयक्तिक अधिकार आहे आणि त्यावर राजकारण करणं चुकीचं आहे.”
फडणवीसांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटलं की, “काही जण तर शाकाहारी लोकांना नपुंसक म्हणतात, हे अतिरेकी वक्तव्य थांबले पाहिजे. प्रत्येकाला आपल्या पसंतीनुसार जेवणाचा अधिकार आहे.”
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांसबंदीविरोधात भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितलं की, “श्रद्धेच्या निमित्ताने काही दिवस मांसबंदी केली जाते, जसे आषाढी एकादशी, महाशिवरात्र किंवा महावीर जयंती. पण स्वातंत्र्य दिन हा राष्ट्रीय सण असून तो आहारावर बंधन घालण्याचा दिवस नाही. कोकणात बोंबील, सुकट यांसारखा मासे आहाराचा भाग आहे. मग एखाद्याच्या आहारावर बंदी घालणे योग्य कसे?”
पवारांनी पुढे इशारा दिला की, “जर स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन किंवा 26 जानेवारीला अशी बंदी घालायला लागली तर परिस्थिती अवघड होईल. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. भावनिक मुद्दे असतील तर निर्णय लोक मान्य करतात, पण आहारावर एकतर्फी बंधन हा योग्य मार्ग नाही.”
