Bharat Band : कामगार आणि शेतकऱ्यांचा एकत्रित आवाज; केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र आक्षेप
मुंबई | देशभरातील तब्बल 25 कोटी कामगार आणि ग्रामीण शेतमजूर आज (9 जुलै) केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात एकत्र येत आहेत. ‘भारत बंद’ च्या रूपात या आंदोलनाला व्यापारी, शेतकरी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. हा बंद देशव्यापी पातळीवर प्रभाव टाकणारा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारची धोरणे ‘कॉर्पोरेट-केंद्रित’ असून ती सामान्य कामगारांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे बँकिंग, विमा, खाणकाम, टपाल, महामार्ग व बांधकाम क्षेत्रांतील व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता आहे. काही राज्यांतील सरकारी बससेवा आणि ग्रामीण सार्वजनिक सेवा देखील विस्कळीत होऊ शकतात, असे संकेत मिळाले आहेत.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या (AITUC) महासचिव अमरजित कौर यांनी सांगितले की, “ही लढाई रोजगार, सुरक्षितता आणि सामाजिक न्यायासाठी आहे. ग्रामीण मजुरांपासून स्टील कंपन्यांतील कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस ते सरकारी बँकांपर्यंत सर्व जण रस्त्यावर उतरणार आहेत.”
या आंदोलनात देशातील 10 प्रमुख ट्रेड युनियन सहभागी होत असून संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांनी देखील सक्रिय पाठिंबा दर्शवला आहे. मागील काही वर्षांतील नोकरभरती ठप्प होणे, मनरेगामधील अडथळे आणि कामगारांना कायमस्वरूपी नोकऱ्यांऐवजी ठेकेदारीवर ठेवण्याच्या विरोधात आंदोलन उभे राहिले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण, कामगार कायद्यातील बदल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष यावर मुख्य भर आहे. याआधी 26 नोव्हेंबर 2020, 28-29 मार्च 2022 आणि 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी अशा आंदोलनांनी केंद्र सरकारला अनेकवेळा धारेवर धरले होते.
आजच्या बंदमध्ये रेल्वे आणि शाळा यांवर तातडीचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी असली तरी, ग्रामीण आणि नागरी भागातल्या सेवा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कामगारांच्या मागण्या काय आहेत?
1.बेरोजगारी तसेच मंजूर केलेल्या पदांवरील भरती, या मुद्द्यांची दखल घेणे.
2.जास्तीत जास्त नोकऱ्या तयार करणे.
3.मनरेगा कामगारांच्या दिवसांमध्ये आणि मानधनात वाढ आणि शहरी भागांसाठी असेच कायदे लागू करणे.
