•महापौर बंगल्यातील स्मारकाच्या मार्गातील आठ वर्षांची अडथळ्यांची शर्यत संपली
मुंबई – दादर येथील महापौर बंगल्यात उभारण्यात आलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिरवा कंदील दिला. स्मारकाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत स्मारक उभारणीचा मार्ग मोकळा केला. आता स्मारक सर्वसामान्यांसाठी केव्हा खुले केले जाईल, याकडे लक्ष लागले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेतली. भगवानजी रयानी, मानव जोशी व पंकज राजमाची यांनी याचिका दाखल करत स्मारकासाठी वापरण्यात आलेल्या जागेच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. विशेषतः महापौर बंगला ही पुरातन वारसा वास्तू असून सीआरझेड क्षेत्रात असल्याने तेथे स्मारक उभारणीला आक्षेप घेण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांचा म्हणणं होतं की, स्मारक उभारणीसाठी वापरलेली जागा जर कोणत्याही सवलतीविना भाडेतत्त्वावर दिली गेली असती, तर महापालिकेला कोट्यवधींचं उत्पन्न मिळालं असतं. परंतु, केवळ एक रुपयावर भूखंड देऊन सरकारी मालमत्ता खासगी गटाच्या ताब्यात दिली गेल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच स्मारक समितीवर ठाकरे कुटुंबातील सदस्यांना आजीवन सदस्यत्व देण्यालाही त्यांनी आक्षेप घेतला होता.
सरकार व स्मारक समितीच्या वतीने वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी युक्तिवाद करत स्पष्ट केलं की, कोणताही कायद्याचा भंग न करता नियमानुसार स्मारक उभारण्यात आलं आहे. स्मारक हे महापौर बंगला संरक्षित ठेवून, फक्त तळघरात उभारण्यात आलं असून वास्तूला कोणताही धक्का लागलेला नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
याचिकाकर्त्यांचा स्मारकाला विरोध नसून केवळ त्याच्या उभारणीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न आहेत, असंही स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, न्यायालयाने या सर्व दाव्यांना फेटाळत निर्णय समितीच्या बाजूने दिला.
दरम्यान, स्मारक पूर्ण झाले असतानाही अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ते खुले करण्यात आलेलं नाही, यावर न्यायालयात खंबाटा यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.
