25 जून 1975: भारतीय लोकशाहीचा काळाकुट्ट अध्याय; आज 50 वर्षांनीही आठवणी, वाद आणि विचारांचे वादळ कायम
state of emergency : आज, 25 जून 2025 रोजी देशात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीला 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 च्या रात्री, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी संविधानाच्या कलम 356 अंतर्गत हे आदेश जारी झाले होते आणि देशभरात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांची मोकळीक, न्यायिक स्वायत्तता आणि राजकीय विरोध हद्दपार झाला होता.
हा काळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि भयावह काळ म्हणून ओळखला जातो. 19 महिन्यांच्या या कालखंडात हजारो विरोधी नेते, कार्यकर्ते तुरुंगात टाकले गेले, वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्या.
आज या घटनेला पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना देशभरात राजकीय स्तरावर आणि नागरी समाजात विविध चर्चा पुन्हा एकदा उफाळून आल्या आहेत. भाजपसह अनेक राजकीय पक्षांनी या दिवसाला ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून निषेध व्यक्त केला आहे, तर काँग्रेस पक्षाने त्या निर्णयाचे ऐतिहासिक संदर्भात समर्थन करत इंदिरा गांधींच्या ‘धैर्याने घेतलेल्या निर्णयाची गरज होती’ असा पुनरुच्चार केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एक विशेष लेख प्रसिद्ध करून, “असाधारण परिस्थिती ही लोकशाही धुळीस मिळवू शकते, याचा इतिहास साक्ष आहे,” असे नमूद केले आहे.
त्यानंतर अर्धशतक उलटून गेल्यानंतरही 25 जून हा दिवस केवळ ऐतिहासिक स्मृती नसून, एक प्रकारे लोकशाही मूल्यांची तपासणी घेणारा आरसा बनून उभा राहतो आहे.
आणीबाणी 1975: का लागू झाली, काय घडलं, कोणावर बंदी?
कधी लागू केली गेली?
25 जून 1975 रोजी मध्यरात्री, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या हस्ते देशभरात आंतरिक (Internal Disturbance) या कारणावरून आणीबाणी लागू केली. ही आणीबाणी 21 मार्च 1977 पर्यंत, तब्बल 19 महिने लागू होती.
आणीबाणी का लागू करण्यात आली? या मागे अनेक राजकीय, न्यायालयीन आणि सामाजिक कारणे होती:
1.इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल (12 जून 1975):
न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींच्या 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीला अवैध ठरवले. आरोप होते की त्यांनी सरकारी यंत्रणा वापरून निवडणूक नियमांचा भंग केला होता.निकालानुसार, त्यांचे खासदार आणि पंतप्रधानपद रद्द करण्याचे आदेश होते.
2.जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन:
‘जेपी मूव्हमेंट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जनआंदोलनात बिहार, गुजरातसह देशभरातील युवक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आणि इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
3.राजकीय अस्थिरता व असंतोष: देशात आर्थिक अडचणी, महागाई, अन्नटंचाई, कामगार संप अशा अनेक समस्यांनी वातावरण तणावपूर्ण होतं. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढत होता.
4.इंदिरा गांधींचा राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न : न्यायालयीन निकालामुळे पदावर गमावण्याची भीती निर्माण झाली होती. परिणामी, त्यांनी राजकीय अस्तित्व वाचवण्यासाठी आणीबाणी लागू केली, असा आरोप त्यांच्या विरोधकांनी केला.
कोणत्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) : ‘देशविरोधी कारवाया’ या आरोपाखाली संघावर बंदी घालण्यात आली. अनेक कार्यकर्त्यांना अटक झाली.
जनसंघ (Bharatiya Jana Sangh – BJP पूर्व रूप) : या पक्षातील नेते तुरुंगात टाकले गेले. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे नेते कैदेत होते.
कम्युनिस्ट पक्ष (विशिष्ट शाखा) : काही मार्क्सवादी आणि नक्षलवादी विचारधारांवर देखील कारवाई झाली.
जेपी आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांवर बंदी व कारवाई : बिहार, उत्तर प्रदेशात हजारो युवक अटक झाले.
आणीबाणी दरम्यान काय घडलं?
112 वा घटनादुरुस्ती अधिनियम : नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित झाले.
प्रेस सेन्सॉरशिप : वर्तमानपत्रांवर गृहमंत्रालयाचा अंकुश, ‘बिनधास्त छापू नका’ ही सूचना.
राजकीय विरोधकांची अटक : अंदाजे 1 लाखांहून अधिक लोकांना (नेते, कार्यकर्ते, पत्रकार, विचारवंत) अटक करण्यात आली.
इंदिरा गांधी यांची भूमिका:
प्रधानमंत्री म्हणून निर्णयकर्ती : इंदिरा गांधींच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी आंतरिक अस्थिरता या कारणास्तव भारतीय संविधानाच्या कलम 352 अंतर्गत आणीबाणी घोषित केली.
त्यांनी संसद, न्यायपालिका आणि माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केली.स्वतःच्या सत्तेचा बळकट वापर:
विरोधी नेत्यांना (जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण अडवाणी आदींना) अटक करण्यात आली.
माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू केली. सरकारविरोधी बातम्यांवर बंदी घालण्यात आली.
संजय गांधींचा वाढता हस्तक्षेप:
इंदिरा गांधींचा मुलगा संजय गांधी यांनी विविध कठोर योजना (जबरी नसबंदी, झोपडपट्टी हटाव, शहर सौंदर्यीकरण इ.) राबवण्यास सुरुवात केली, ज्याला इंदिरा गांधींची मूक संमती होती.
कायदे आणि घटनेत बदल:
42वा घटना दुरुस्ती विधेयक (42nd Amendment) पारित करून पंतप्रधानपदाला अधिक अधिकार, न्यायालयांच्या अधिकारात कपात आणि लोकशाही मूल्यांवर मर्यादा आणल्या.
