Harshvardhan Sapkal : मराठीची जागा ‘तृतीय’ नको! — राज्य सरकारच्या निर्णयावर साहित्यिकांचं बंड पुकारण्याची तयारी
Harshvardhan Sapkal On Marathi Language : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचं साहित्य संमेलन अध्यक्षा व सांस्कृतिक आघाडी प्रमुखांना पत्र
मुंबई | राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार आता इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी हा तृतीय भाषा विषय म्हणून शिकवला जाणार आहे. या निर्णयाचा विरोध आता शब्दांच्या पातळीवरून कृतीच्या दिशेने सरकू लागला आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयाला पूर्वीच विरोध दर्शवला होता. मात्र आता त्यांनी महाराष्ट्रातील मराठी साहित्यक्षेत्राला थेट साद घालून या निर्णयाविरोधात उभं राहण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद जोशी यांना पत्र लिहून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
सपकाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठी भाषेचं स्थान कमी करण्याचा हा धोका आहे आणि साहित्यिक, विचारवंत, संस्कृती रक्षणासाठी उभे असलेले सर्व घटक या धोरणाचा निषेध करून सरकारवर दबाव टाकतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लिहिलेले पत्र….
आदरणीय महोदय,
सप्रेम जय जगत !
राज्य शासनाने नुकताच शालेय अभ्यासक्रमात सक्तीच्या त्रि-भाषा सूत्रीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मराठी व इंग्रजी या भाषेसोबत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा डाव रचण्यात आला आहे. हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात साकारणारे व सर्वात प्रथम मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणारे छत्रपती शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या संकल्पनेवर हे आक्रमण असल्याची माझी भावना आहे.
विधानसभा निडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून प्रत्यक्षात आसुरी बहुमत प्राप्तीनंतर राज्यावर हिंदी भाषा लादण्याच्या या सरकारच्या धोरणामुळे त्यांचे मराठी अस्मिता, सभ्यता व संस्कृती बद्दलचे प्रेम पुतना मावशीसारखे असल्याचे सिध्द झाले आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा घोषित झाल्यानंतर मराठी साहित्य, संस्कृती व इतिहासाच्या संवर्धन-संरक्षणासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत असतांना, या सरकारने त्या दिशेने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. उलटपक्षी त्यांच्या केंद्रित विचारधार्जिण्या प्रवृत्तीने आता मराठी भाषेला गिळंकृत करून तमाम मराठी माणसांची ओळख नष्ट करण्याचा कुटील डाव आखलेला आहे.
एकप्रकारे बहुभाषिक व सांस्कृतिक महत्व जपण्याच्या सांवैधानिक मूल्यांवर हा आधात आहे. एक भाषा म्हणून हिंदीचा निश्चितच सन्मान आहे. मात्र त्या भाषेची सक्ती मान्य नाही. मराठी साहित्य-संस्कृती चे आपण उपासक व संरक्षक आहात. एका अर्थाने छत्रपती शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या संकल्पनेचे आपण शिलेदार आहात, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. तरी कृपया हिंदी भाषेची अप्रत्यक्ष सक्ती रद्द करून अभिजात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा विशेष निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, या लढ्यात आपण सहभागी व्हावे अशी आपणास एक मराठी माणूस म्हणून नम्र विनंती आहे.
आपण आपल्यास्तरावरून विविध माध्यमाद्वारे शासनाला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी स्पष्ट, ठोस व निर्णायक भूमिका बनवावी, अशी प्रांजळ विनंती वजा आवाहन आहे. धन्यवाद !
आपला स्नेहांकीत,
हर्षवर्धन सपकाळ
