Bakra Eid 2025 : ईदपूर्वी ‘जनावरबंदी’चा झटका,गोसेवा आयोगाचा नवा फतवा : 3 ते 8 जूनदरम्यान सर्व पशु बाजार बंद
Bakra Eid 2025 : ‘गाय- बैल वध रोखण्याच्या’ कारणास्तव निर्णय, मुस्लिम समाज आक्रमक
मुंबई :- राज्यात 7 जून रोजी साजरी होणाऱ्या बकरी ईदपूर्वी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. आयोगाने 3 जूनपासून 8 जूनपर्यंत राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना (APMCs) पशु बाजार पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. Bakra Eid 2025 Latest News
हा निर्णय गाय आणि बैल यांसारख्या पवित्र जनावरांच्या अवैध वधावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याचा फटका भेळ, बकरी, मेंढ्या आणि भैंस यांच्या व्यापारालाही बसणार आहे. त्यामुळे बकरी ईदसाठी तयारी करणाऱ्या मुस्लिम समाजात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“हे आदेश की फतवा?” – मुस्लिम समाजाचा सवाल
राज्यभरात एकूण 305 प्रमुख व 603 गौण APMC समित्यांच्या अंतर्गत 292 पशु बाजार कार्यरत आहेत. या बाजारांतून शेतकरी व व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर पशु खरेदी-विक्री करत असतात — खासकरून खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला.पण गोसेवा आयोगाच्या निर्णयामुळे ईदच्या तोंडावर बकर्या, मेंढ्या आणि इतर लहान जनावरांचा व्यापार ठप्प होण्याची शक्यता** आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष फारूक अहमद यांनी नांदेड येथे निषेध आंदोलन करत आयोगावर सडकून टीका केली. “गोसेवा आयोगाला आदेश देण्याचा अधिकार नाही, केवळ सल्ला देण्याचे अधिकार आहेत. या निर्णयामुळे \कसाई, शेतकरी, पशुविक्रेते, कामगार, वंचित घटकांचे रोजंदारीवर पाणी फेरले जाईल,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
गाय व बैल वधबंदी मागचं कारण, पण त्रास सर्वांनाच!
गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंडाडा यांनी स्पष्ट केलं की हा आदेश ‘केवळ एक सल्ला आहे आणि त्याचा उद्देश गाय व बैलांच्या अवैध कत्तेवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. “इतर जनावरांचा व्यापार बंद करण्याचा हेतू नाही,” असं त्यांनी म्हटलं असलं तरी, स्थानिक प्रशासन आणि मंडळांनी तो अनिवार्य आदेशासारखाच लागू केला आहे.
आयोगाने 27 मे रोजी परिपत्रक जारी करत म्हटले की, “बकरी ईददरम्यान मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची बलि दिली जाते. या काळात पशु बाजार उघडे राहिल्यास अवैध वध वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे काही दिवस बाजार बंद ठेवणे योग्य राहील.”
धर्म, रोजगार आणि कायदा – संतुलन साधणं गरजेचं!
हा निर्णय धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. एकीकडे धार्मिक श्रद्धा आणि उत्सव, तर दुसरीकडे कायद्याचे पालन आणि जनावरांचे संरक्षण — यामधील समतोल राखणे राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान ठरू शकते.
शेतकरी आणि जनावरांच्या व्यापारावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांची रोजी-रोटी या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहे. अशा स्थितीत सर्व पक्षांनी, समाज घटकांनी आणि शासनाने संवाद साधून योग्य पर्याय शोधणे गरजेचे बनले आहे.
