•सामनाच्या अग्रलेखातून राज्याच्या भ्रष्टाचाराची खरडपट्टी,रुग्णांच्या सुविधांपेक्षा ठेकेदार व पुरवठादारांना कसे मालामाल
मुंबई :- शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेले सामना वृत्तपत्रातून राज्याच्या भ्रष्ट कारभारावर खास करून राज्याच्या आरोग्य विभागाचे खरडपट्टी काढल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्य विभाग हे भ्रष्टाचाराचे केंद्रबिंदू असल्याचे सामनाच्या वृत्तपत्रातून सांगण्यात आले आहे. तसेच, ठेकेदार आणि पुरवठादार हे या मधून मालामाल झाल्याचे सामनाच्या वृत्तपत्रातून सांगण्यात आले असून राज्य सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला आहे.
सामनाचा अग्रलेख जशास तसा
रुग्णांच्या सुविधांपेक्षा ठेकेदार व पुरवठादारांना कसे मालामाल करता येईल व त्या माध्यमातून आपलेही उखळ कसे पांढरे करून घेता येईल यावरच आरोग्य खात्याचा जोर दिसतो आहे. आरोग्य खात्यामधील काही हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यापूर्वीही उघडकीस आली. त्यात आता रेफ्रिजरेटर व डीप फ्रीझरच्या खरेदीतील घोटाळ्याची भर पडली आहे. आरोग्य खात्याला भ्रष्टाचाराच्या विषाणूची बाधा झाली आहे आणि ही बाधा दूर करावी, असे सत्ताधाऱ्यांनाच वाटत नाही. सरकारच्या सर्वच खात्यांची थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. सध्याचे ‘ईव्हीएम’ सरकार आल्यापासून राज्याचेच आरोग्य बिघडलेले आहे !
भ्रष्टाचाराचा विषाणू बिघडलेले ‘आरोग्य’!
महाराष्ट्राचे आरोग्य खाते म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अड्डाच बनले आहे. याआधीच्या मिंध्यांच्या खोके सरकारमध्येही आरोग्य खाते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे गाजले होते. आता ‘ईव्हीएम’कृपेने सत्तेवर आलेल्या कृत्रिम सरकारमध्येही आरोग्य खात्यामधील भ्रष्टाचाराची गटारगंगा त्याच वेगाने वाहते आहे. आरोग्य खात्यातील घोटाळ्यांवर सरकार वा मुख्यमंत्र्यांची कुठलीच लस काम करत नसल्याने मंत्री बदलल्यानंतरही भ्रष्टाचाराच्या विषाणूंची वळवळ ‘जैसे थे’ सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 63 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे नवे प्रकरण आता समोर आले आहे. विविध आजारांवरील लसींच्या साठवणुकीसाठी आईस लाइन रेफ्रिजरेटर (आयएलआर) आणि डीप फ्रीझर यांच्या खरेदीत अधिकाऱ्यांनी मोठा गैरव्यवहार केला. या दोन्हींच्या खरेदी व्यवहारात निविदांची खुली स्पर्धा होऊ न देता एकाच कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. बाजारभावापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दर मोजून ठेकेदारावर सरकारी तिजोरीचा पैसा उधळण्यात आला. आईस लाइन रेफ्रिजरेटरसाठी 33 कोटी, तर डीप फ्रीझरच्या खरेदीसाठी 30 कोटी रुपये मोजण्यात आले. त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेमध्येच गडबड-घोटाळा झाल्याचे आरोप आहेत. नियमानुसार किमान तीन निविदाकार पात्र ठरत असतील तरच त्यांचे लिफाफे उघडण्याची प्रक्रिया राबवता येते. तीनही निविदाकार तांत्रिक विश्लेषणात अपात्र ठरले तर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया नव्याने करावी लागते.
नियमच पायदळी तुडवून
अधिकाऱ्यांनी दोन्ही कंपन्यांची एकेक निविदा मंजूर केली. खुल्या स्पर्धेशिवाय 63 कोटींच्या रेफ्रिजरेटर व डीप फ्रीझर खरेदीचे कंत्राट अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांना बहाल केले. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, याच कंपन्यांनी इतर राज्यांना सादर केलेले वरील दोन्ही वस्तूंचे दर यापेक्षा खूपच कमी आहेत. बाजारातही कंपन्यांनी या वस्तूंचे दर कमीच दाखवले आहेत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला मात्र भरभक्कम दर लावण्यात आले आहेत. आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कुठलीही पडताळणी न करता जादा दराने ही खरेदी केली. या खरेदीमागे म्हणा किंवा घोटाळ्यात केवळ अधिकाऱ्यांचाच हात आहे की वरूनच नियमांकडे डोळेझाक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, याची चौकशी आता व्हायला हवी. आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाही. याआधी औषध व इतर सामग्रीच्या खरेदीचे ७० कोटी रुपयांचे टेंडर 3 हजार 190 कोटी रुपयांपर्यंत फुगवण्याचा पराक्रम याच खात्याने केला होता. आधीच्या सरकारच्या काळातील सुमारे 3200 कोटींचे हे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केले असले तरी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर ठोस कारवाई मात्र झाली नाही. होऊन होऊन काय होणार, कंत्राटच रद्द होईल. आपल्याला तुरुंगात तर पाठवणार नाहीत ना ! याची खात्री पटल्यानेच भ्रष्टाचाराची नवनवीन प्रकरणे
मागील पानावरून पुढे सुरूच आहेत. येरवड्याच्या मनोरुग्णालयातही मध्यंतरी साहित्य खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे
उघडकीस आले. या प्रकरणात काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार, असे सांगितले जात असले तरी अशा चौकश्या व त्यांचे अहवाल शेवटी मंत्रालयातच जातात आणि तिथे त्याच फायलींवर पुन्हा नव्याने भ्रष्टाचार होतो. खरे तर उत्तम आरोग्य सुविधा देणे, दर्जेदार रुग्णालयांची उभारणी करणे, रुग्णांना आवश्यक ते औषधोपचार उपलब्ध करून देणे व राज्याचे आरोग्य उत्तम राखणे ही आरोग्य खात्याची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, रुग्णांच्या सुविधांपेक्षा ठेकेदार व पुरवठादारांना कसे मालामाल करता येईल व त्या माध्यमातून आपलेही उखळ कसे पांढरे करून घेता येईल यावरच आरोग्य खात्याचा जोर दिसतो आहे. मंत्रालयापासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत सगळीकडेच रुग्णसेवेपेक्षा ठेकेदारांची सेवा करण्यातच आरोग्य खाते धन्यता मानत आहे. आरोग्य खात्यामधील काही हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यापूर्वीही उघडकीस आली. त्यात आता रेफ्रिजरेटर व डीप फ्रीझरच्या खरेदीतील घोटाळ्याची भर पडली आहे. आरोग्य खात्याला भ्रष्टाचाराच्या विषाणूची बाधा झाली आहे आणि ही बाधा दूर करावी, असे सत्ताधाऱ्यांनाच वाटत नाही. सरकारच्या सर्वच खात्यांची थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. सध्याचे ‘ईव्हीएम’ सरकार आल्यापासून राज्याचेच आरोग्य बिघडलेले आहे
