Waqf Board : वक्फ बोर्डाचा दावा एका गावातील 75 टक्के जमिनीवर मालकी, 103 शेतकऱ्यांचे जगणं धोक्यात!
Waqf Board Notice : राज ठाकरे यांची पोस्ट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली विनंती, विनोबा भावेंच्या चळवळीचे दिले उदाहरण
मुंबई :- वक्फ बोर्डाने मुळे Waqf Board Notice राज्यात पुन्हा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने वक्फ बोर्डाला दिलेला दहा कोटी चा निधी आणि त्यानंतर सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी केलेल्या विरोध आणि सरकारने निधी संदर्भात घेतलेला निर्णय यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण चांगले तापत असताना आता वक्फ बोर्डाच्या नवीन दाव्यामुळे राज्यात पुन्हा राजकीय वातावरण तापणार आहे.वक्फ बोर्डाचा दावा आहे की, लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव गावातील जवळपास 75 टक्के शेत जमिनीवर वक्फ बोर्डाची मालकी असल्याचे सांगत यामुळे 103 शेतकऱ्यांचे जगणे धोक्यात येणार आहे. त्या राजकीय घडामोडीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. त्यावर त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली आहे की 370 कलमाप्रमाणेच संसदेत बिल मंजूर करावे आणि वक्फ बोर्डाच्या घशात घातलेल्या सर्व जमिनी परत मिळाव्या अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.
राज ठाकरे आपल्या पोस्टमध्ये काय म्हणाले?
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास ७५% शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे… यामुळे १०३ शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही.
प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे ?काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्रसरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको. पण मुळात सुधारणा म्हणजे नक्की काय आहेत हे थोडक्यात समजून घेऊया…
१) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरु आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.
२) एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल
३) वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे
४) आणि कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील
५) आणि यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.
या सुधारणांमध्ये विरोध करण्यासारखं काहीही नाही. श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ३७० कलम हटवणं, तिहेरी तलाकवर बंदी आणणं, राम मंदिर उभारणी अशी पावलं उचलली होती. ज्याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अभिमान होता. आणि त्यातूनच आम्ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना पाठींबा दिला होता. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता, शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. आणि हो, राज्य सरकारने पण, अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं…
यानिमित्ताने देशातील एकूणच वक्फ बोर्डांना पण एका गोष्टीची जाणीव मला आज करून द्यायची आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर विनोबा भावेंनी ‘भूदान चळवळ’ सुरु केली जिच्यात लाखो एकर जमीन देशातील हिंदूंनी, सरकारला परत केली होती जेणेकरून भूमिहीनांना कसण्यासाठी जमीन मिळेल. हा जसा भूमिहीनांसाठी केलेला त्याग होता तसाच तो देशासाठी केलेला त्याग पण होता. असा त्याग किंवा मनाचा मोठेपणा वक्फ बोर्डानी पण दाखवावा.. सतत कुठे ना कुठे लोकांच्या जमिनीवर ताबा सांगायचा यापेक्षा वक्फ बोर्डाने स्वतःच्या ताब्यातील जमिनी सरकारला परत करून स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं.
