Ambadas Danve : आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघनाच्या आरोप करत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांचे थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र!
Ambadas Danve : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते व राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून सरकारने केलेल्या महामंडळाच्या नियुक्ती बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आदर्श आचारसंहिता उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे
मुंबई :- विधानसभेच्या निवडणुका Maharashtra Vidhan Sabha Election 15 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाल्या आहेत. 20 नोव्हेबरला राज्यात मतदान होणार असून 23 नोव्हेबरला निकाल जाहीर होणार आहे. राज्यात 15 ऑक्टोबर पासून आचारसंहिता लागली असतानाही राज्य सरकारने बुधवारी म्हणजेच ऑक्टोबरच्या दुपारी 30 ते 40 ठराव अपलोड करण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे Ambadas Danve यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिलेत आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच राज्यात 27 महामंडळाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष च्या नियुक्ती देखील हे नियमबाह्य असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.
अंबादास दानवे आपल्या पत्रात काय म्हणाले?
महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या (MCC) गंभीर उल्लंघनांची मालिका तुमच्या निदर्शनास आणून देण्यास मला भाग पाडले जात आहे, जे आगामी राज्य विधानसभेच्या निष्पक्षतेला खीळ घालत आहे. निवडणुका
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने एकाच दिवसात 359 शासकीय ठराव (GRs) जारी केले. आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी मोठे आर्थिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने हे विलक्षण मोठ्या प्रमाणात ठराव घाईघाईने सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर पोस्ट केले गेले. शिवाय, बुधवारी दुपारपर्यंत अतिरिक्त 30 ते 40 ठराव अपलोड करण्यात आले. मात्र, निवडणूक आयोगाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर आणि इशारा दिल्यानंतर हे ठराव संशयास्पदरित्या सरकारच्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आले.
या कृतींमुळे या निर्णयांमागील हेतूंबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होते. अशा घाईघाईने केलेल्या घोषणांवरून असे दिसून येते की सरकार आदर्श आचारसंहितेद्वारे लादलेल्या निर्बंधांना मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचा उद्देश निवडणुकीदरम्यान समान खेळाचे क्षेत्र सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. यापैकी अनेक जीआर, विशेषत: आर्थिक वाटप आणि प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित, मतदारांवर थेट प्रभाव टाकू शकतात किंवा सत्ताधारी पक्षाला अनुचित फायदा देऊ शकतात.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या (MCC) गंभीर उल्लंघनांची मालिका तुमच्या निदर्शनास आणून देण्यास मला भाग पाडले जात आहे, जे आगामी राज्य विधानसभेच्या निष्पक्षतेला खीळ घालत आहे. निवडणुका
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने एकाच दिवसात 359 शासकीय ठराव (GRs) जारी केले. आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी मोठे आर्थिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने हे विलक्षण मोठ्या प्रमाणात ठराव घाईघाईने सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर पोस्ट केले गेले. शिवाय, बुधवारी दुपारपर्यंत अतिरिक्त 30 ते 40 ठराव अपलोड करण्यात आले. मात्र, निवडणूक आयोगाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर आणि इशारा दिल्यानंतर हे ठराव संशयास्पदरित्या सरकारच्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आले.
या कृतींमुळे या निर्णयांमागील हेतूंबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होते. अशा घाईघाईने केलेल्या घोषणांवरून असे दिसून येते की सरकार आदर्श आचारसंहितेद्वारे लादलेल्या निर्बंधांना मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचा उद्देश निवडणुकीदरम्यान समान खेळाचे क्षेत्र सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. यापैकी अनेक जीआर, विशेषत: आर्थिक वाटप आणि प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित, मतदारांवर थेट प्रभाव टाकू शकतात किंवा सत्ताधारी पक्षाला अनुचित फायदा देऊ शकतात.
या व्यतिरिक्त, आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, सरकारने राज्य संचालित 27 महामंडळांवर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्त्या केल्या. सत्ताधारी पक्षातील निष्ठावंतांना पुरस्कृत करणे आणि निवडणुकीपूर्वी बंडखोरी रोखणे या हेतूने या नियुक्त्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे दिसून येते. अशा कृतींमुळे निवडणूक मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्पष्टपणे उल्लंघन होते आणि निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निष्पक्ष खेळाची भावना कमी होते.
लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची भूमिका निर्णायक आहे, आणि हे स्पष्ट आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या कृतीमुळे केवळ MCC चे उल्लंघन होत नाही तर निवडणुकीच्या काळात पदावर असलेल्यांनी सत्तेच्या गैरवापरासाठी धोकादायक उदाहरण देखील ठेवले आहे.
या गंभीर उल्लंघनांच्या प्रकाशात, मी निवडणूक आयोगाला खालील कृती तातडीने करण्याची विनंती करतो:
1.आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या सरकारी ठराव आणि नियुक्त्या जारी केल्याबद्दल पूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशी करा.
2.MCC चे उल्लंघन करणारे कोणतेही निर्णय किंवा नियुक्ती निलंबित आणि रद्द करा, विशेषत: आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणामांसह त्या GRs.
3.यामध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करा निवडणूक प्रक्रियेचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय.
4.घाईघाईने निर्णय घेऊन किंवा नियुक्ती करून निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करण्याचे भविष्यातील प्रयत्न रोखले जातील आणि दोषी आढळलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल याची खात्री करा.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कृतींमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि अखंडतेवर छाया पडली आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, तुमच्या सक्षम नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोग या चुकीच्या चुका सुधारण्यासाठी आणि आपल्या देशाच्या लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी त्वरीत कारवाई करेल.
