SC/ST आरक्षणांतर्गत अधिक मागास जातींना स्वतंत्र कोटा मिळू शकतो, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
•उच्च न्यायालयाने पंजाबमधील वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा अर्धा वाटा देण्याचा कायदा रद्द केला होता. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
ANI :- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (1 ऑगस्ट) मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने 6:1 च्या बहुमताने सांगितले की, SC/ST प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या लोकांसाठी वेगळा कोटा दिला जाऊ शकतो. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे मान्य केले आहे की एससी/एसटी आरक्षणांतर्गत जातींना स्वतंत्र वाटा दिला जाऊ शकतो. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने हा निर्णय दिला आहे.
पंजाबमध्ये, वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीचे अर्धे आरक्षण देणारा कायदा 2010 मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. असे मानले जाते की एससी/एसटी श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे.
ज्या जातीला आरक्षणात वेगळा वाटा दिला जात आहे, त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असावा, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. याचे श्रेय शिक्षण आणि रोजगारातील त्याचे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या जास्त संख्येच्या उपस्थितीवर याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल.
न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जाती प्रवर्ग समान नाही. काही जाती जास्त मागासलेल्या आहेत. त्यांना संधी देणे योग्य आहे. इंदिरा साहनी निर्णयात आम्ही ओबीसीच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी दिली. ही प्रणाली अनुसूचित जातींसाठीही लागू होऊ शकते.
