Maharashtra News : मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे सरकारने घेतले सहा मोठे निर्णय

Maharashtra Latest News : मंत्रिमंडळाने आशा स्वयंसेविकांसाठी अपघात विमा, अपंग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आणि मेंढपाळांसाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेला मान्यता दिली.

मुंबई :- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत Maharashtra Cabinet Meeting काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या या बैठकीत एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयात काल ही बैठक झाली, त्यात राज्यातील अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.

बैठकीत आशा स्वयंसेविकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आशा स्वयंसेविकांना कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. ही योजना 5 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. राज्यात एकूण 75,568 आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. Maharashtra Cabinet Meeting

मेंढपाळांसाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. धनगर समाजाचे मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने सन 2017 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. अधिकाधिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी योजनेत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या वर्षासाठी 29 कोटी 55 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून ही योजना अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार दरवर्षी सुरू ठेवण्यात येणार आहे. पशुधन खरेदीच्या बाबतीत, अनुदानाच्या ७५ टक्के रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांना 7 दिवसांच्या आत वितरित केली जाईल. बारमाही गवत प्रजातींच्या चारा बियाणे आणि कटिंग्ज आणि बियाण्यांवरील अनुदान वगळता इतर सर्व फायदे डीबीटीद्वारे दिले जातील. Maharashtra Cabinet Meeting

तसेच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये 30 जून 2016 पासून आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गट ड ते गट अ पदांदरम्यान पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण दिले जाईल. हा लाभ गट अ च्या खालच्या स्तरापर्यंत वाढेल. 30 जून 2016 पासून कोणताही अपंग अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या तारखेला पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतो, त्या तारखेला त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळेल. पदोन्नतीचा वास्तविक आर्थिक लाभ प्रत्यक्ष सामील झाल्याच्या तारखेपासून लागू होईल.

कृषी पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून अधिक पारदर्शक आणि अचूक पद्धतीने भरपाई दिली जाऊ शकेल. जोपर्यंत ही यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत प्रथेप्रमाणे भरपाई दिली जाईल. 1 जुलै 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत, कृषी विभागाकडून सामान्यीकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकषांसाठी पूर्णपणे अद्ययावत प्रणाली तयार होईपर्यंत प्रचलित धोरणांनुसार कृषी पिकांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बृहन्मुंबईतील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर 51 सदनिका देण्याची तरतूद मंजूर करण्यात आली. एका फ्लॅटचे कमाल मासिक भाडे 1 लाख 20 हजार रुपये असेल आणि अशा प्रकारे 51 फ्लॅटसाठी 51 कोटी 34 लाख 40 हजार रुपये एका वर्षासाठी मंजूर करण्यात आले. Maharashtra Cabinet Meeting

नाशिक जिल्ह्यातील एमओयू अंबडमध्ये विस्तारीकरणासाठी 16 हेक्टर सरकारी जमीन एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जागेची किंमत 24 कोटी 2 लाख 40 हजार रुपये असून ती एमआयडीसीला मोफत देण्यात येणार आहे.