Samana Agralekh : सामनाच्या वृत्तपत्रातून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, सरकार हे शहरी नक्षलवाद..
•Samana Agralekh मोदी शाह फडणवीस यांनी सरकारी यंत्रणाचा वापर करून दहशतवादाने नक्षलवाद यात मोठा फरक नाही… सामना वृत्तपत्राचा अग्रलेख
मुंबई :- राज्य सरकारने केंद्र सरकार यांनी केलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावरून साबणाच्या अग्रलेखातून जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांना शहरी नक्षलवादाची उपमा देत सामन्याच्या वृत्तपत्रातून टीका करण्यात आली आहे.सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश हे घटनाबाह्य सरकारविरोधी असतानाही या शिंदे सरकारला जबरदस्तीने जनतेच्या छाताडावर बसवणे या अतिरेकी कृतीलाच शहरी नक्षलवाद म्हणावे लागेल. मोदी-शहांची तपास यंत्रणा राजकीय विरोधकांना धमक्या देऊन खंडण्या गोळा करते व पक्षांतरे करायला लावते हासुद्धा शहरी नक्षलवादाचाच भाग आहे. राज्यात सत्ता उलथवण्याचा कट या लोकांनी केला. पण मोदी यांची एकाधिकारशाही जनतेने मतपेटीतून उलथवली. यात नक्षलवादाचा विषय येतो कोठे? छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र, तेलंगणा, प. बंगाल आणि महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांत नक्षलवाद आहे, पण हा नक्षलवाद सामाजिक-आर्थिक विषमता, बेरोजगारी व पोलिसी अत्याचारांतून उगम पावला. मोदी, शहा, फडणवीस यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून निर्माण केलेला दहशतवाद व नक्षलवाद यात मोठा फरक नाही. तूर्तास इतकेच .
सामनाचा अग्रलेख जशास तसा
सत्तेतले नक्षलवादी !
घटनाबाह्य मुख्यमंत्री मिंधे महोदय हे पूर्णपणे भाजपची भाषा बोलू लागले आहेत यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. भाजपने शिंदे यांना नकली शिवसेनेचे खेळणे दिले आहे. त्याच्याशी खेळत मिंधे मुख्यमंत्री भाजपच्या सुरात सूर लावतात. राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्था म्हणजेच एनजीओ या शहरी नक्षलवाद पोसत असून या शहरी नक्षलवाद्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना हटविण्यासाठी काम केले, असे मुख्यमंत्री मिंधे यांनी सांगितले. एनजीओंनी मोदींविरोधात प्रचार केला असे मिंधे म्हणतात. तरीही मोदी पंतप्रधान झालेच याचा आनंद मिंधे यांना झाला. मिंधे यांचे बोलणे असंबद्ध आहे. शहरी नक्षलवाद ही संकल्पना काही काळापूर्वी भाजपच्याच सुपीक डोक्यातून बाहेर पडली. नक्षलवाद देशाच्या काही दुर्गम भागात आहेच. पण शहरातील काही सुशिक्षितांमध्येही नक्षलवाद शिरला हा प्रचार भाजपने सुरू केला. मुख्यमंत्री मिंधे तेच करत आहेत. मोदी यांची हुकूमशाही, लोकशाहीविरुद्ध कृत्य, अमित शहा यांचा दहशती कारभार यावर शहरातील सुशिक्षितांनी प्रश्न विचारले की त्यांच्यावर शहरी नक्षलवादाचा शिक्का मारून बदनाम करायचे, हे धोरण गेल्या दहा वर्षांपासून राबवले जात आहे. जे मोदींच्या मनमानीविरुद्ध प्रचार करतात त्यांना नक्षलवादी ठरवण्याचे तंत्र भाजपने सुरू केले. आता मिंधे व त्यांच्या लोकांच्या खोकेशाहीविरुद्ध बोलणाऱ्यांनाही शहरी नक्षलवादी ठरवणार की काय? शहरी नक्षलवादाचा बागुलबुवा सरकारी यंत्रणांकडून उभा केला जातो. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्रातील पाच प्रमुख शहरांमध्ये हिंसक घटना
घडवण्याचा नक्षलवाद्यांचा कट असल्याचे वारंवार सांगितले गेले. सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्यासाठी घातपात घडवले जातील, असे पोलिसांतर्फे सांगितले. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील निवडणुका सुरळीत पार पडल्या व जो काही गोंधळ घातला तो पोलिसांनी व सत्ताधाऱ्यांनी. त्यामुळे शहरी नक्षलवादाचे भूत जर कुणाच्या मानगुटीवर बसले असेल तर ते भाजपच्या. आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, फादर स्टेन स्वामी अशा काही सुशिक्षितांना अटक करून त्यांच्यावर सरकार उलथवण्याचा कट रचल्याचा आरोप ठेवला व वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवले. पुण्यातल्या ‘एल्गार’ परिषदेच्या निमित्ताने पोलिसांनी ही कारवाई केली. सरकारी यंत्रणेविरुद्ध आवाज उठवण्याचे स्वातंत्र्य ब्रिटिश काळात हिंदुस्थानी जनतेस होते, पण आता असे करणाऱ्यांना स्वतंत्र भारतात राजद्रोही ठरवले जाते. शहरी नक्षलवाद्यांनी मोदींविरुद्ध प्रचार केला म्हणजे काय केले? मोदी व त्यांचे लोक ४०० जागा जिंकून देशाचे संविधान बदलणार आहेत. त्यामुळे मोदींचा पराभव व्हायला हवा ही जर स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका असेल तर त्यात त्यांचे काय चुकले? आदिवासी पाड्यांवर, जंगलात बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था काम करतात. आदिवासींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देतात, लढण्याचे बळ देतात. असे करणे हा गुन्हा आहे काय? झारखंडच्या जंगलात पोलिसी अत्याचारांविरुद्ध तेथील आदिवासींचे नेतृत्व करणाऱ्या रूपेश कुमार सिंग या पत्रकारास शहरी नक्षलवादी ठरवून चार वर्षांपासून तुरुंगात डांबले
आहे. हे सर्व लोक डाव्या विचारांचे असू शकतात, पण डाव्यांनी अनेक राज्यांत लोकशाही मार्गाने निवडणुका लढवून राज्ये जिंकली आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात डाव्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे हे सर्व विद्यार्थी संघटनांचे लोक नक्षलवादी असल्याचे आरोप भाजपकडून होत असतात. हाच आरोप कन्हैया कुमारवर झाला, पण कन्हैया कुमार संविधानाचा रक्षक म्हणून लोकशाही मार्गाने निवडणूक प्रक्रियेत उतरला. म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवर त्याचा विश्वास आहे. असा विश्वास मोदी, शहा, फडणवीस, मिंधे वगैरे लोकांचा आहे काय? सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश हे घटनाबाह्य सरकारविरोधी असतानाही या मिंधे सरकारला जबरदस्तीने जनतेच्या छाताडावर बसवणे या अतिरेकी कृतीलाच शहरी नक्षलवाद म्हणावे लागेल. मोदी-शहांची तपास यंत्रणा राजकीय विरोधकांना धमक्या देऊन खंडण्या गोळा करते व पक्षांतरे करायला लावते हासुद्धा शहरी नक्षलवादाचाच भाग आहे. राज्यात सत्ता उलथवण्याचा कट या लोकांनी केला. पण मोदी यांची एकाधिकारशाही जनतेने मतपेटीतून उलथवली. यात नक्षलवादाचा विषय येतो कोठे? छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र, तेलंगणा, प. बंगाल आणि महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांत नक्षलवाद आहे, पण हा नक्षलवाद सामाजिक-आर्थिक विषमता, बेरोजगारी व पोलिसी अत्याचारांतून उगम पावला. मोदी, शहा, फडणवीस यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून निर्माण केलेला दहशतवाद व नक्षलवाद यात मोठा फरक नाही. तूर्तास इतकेच !
